आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष राज्यमंत्री डा. देवेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी।
समीक्षा के दौरान कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को और अधिक लाभ दिये जाने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के सहयोग से अभियान चलाकर अधिक से अधिक लाभार्थियों को कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित करें एवं जो निचले तबके के व्यक्ति हैं तथा दूसरे के घरों में कार्य करते हैं, उनकी बच्चियों का कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराकर लाभान्वित करें। इसी के साथ ही अध्यक्ष द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि की समीक्षा की गयी। उन्होने डीएलसी को निर्देश दिया कि जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम है तथा जो ढ़ाबों आदि अन्य स्थानों पर कार्य करते हैं, उनका अभियान चलाकर चिन्हांकन करते हुए बाल श्रम से मुक्त करायें। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि श्रम विभाग में जितने भी संचालित योजनाएं हैं, उसका लाभ श्रमिकों को दिलाना सुनिश्चित करें। अध्यक्ष ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि प्राथमिक विद्यालयों में पाया गया है कि स्टाफ के लिए शौचालय नही है, इसके लिए प्रधानों से समन्वय स्थापित कर विद्यालय में स्टाफ के लिए शौचालय बनवाने की व्यवस्था करायें। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कस्तुरबा गांधी विद्यालयों के प्रांगण में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव करायें। इसी के साथ ही समस्त प्राथमिक विद्यालयों में कायाकल्प-19 का अनुपालन अवश्य करायें। अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिये कि जनपद में ऐसे एक-दो विद्यालयों का चयन करें, जिन विद्यालयों से पढ़ने वाले छात्र देश में उच्च पदों पर नियुक्त हैं। उन्होने कहा कि चिन्हित किये गये ऐसे विद्यालयों में पुरातन छात्र परिषद का गठन करें और उसमें उन छात्रों को बुलायें, जो आज देश में उच्च पदों पर नियुक्त हैं एवं प्रहरी क्लब भी बनवायें।
रिपोर्ट-प्रमोद कुमार यादव