आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों स्टाफ मीटिंग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिया कि आपके संबंधित कोर्ट में 5 वर्षों से ज्यादा के लंबित केस, पत्रावलियों को जल्द से जल्द निस्तारित करें। निस्तारण के समय दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय दें एवं जो पत्रावलियाँ 5 वर्षों से ज्यादा की हो, उसमें लाल फ्लैग अवश्य लगवा दें। देय की वसूली (भू-राजस्व, विद्युत, वाणिज्य कर) में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कराएं। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि लेखपालों द्वारा जो विवाद रजिस्टर बनाए गए हैं, उसकी मानिटरिंग करते रहे। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसीलों में जो ऑडिट आपत्तियां का निस्तारण कराया जाना है, उसे तत्काल करायें। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी अंश निर्धारण नहीं हुए हैं, उसको अंश निर्धारण अपडेट खतौनी के साथ एक सप्ताह में पूर्ण कराएं। इसी के साथ ही तहसीलों में जो निर्विवाद वरासत के प्रकरण लंबित है, उसे तत्काल निस्तारित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपालों द्वारा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने में मानदेय दिया जाता है, उसमें नवंबर माह तक के लंबित मानदेय का भुगतान संबंधित लेखपालों को कराएं एवं उनके मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह में 7 तारीख तक अवश्य करा दें।
जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि पारिवारिक लाभ योजना एवं दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थियों के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, आईएस (प्रशिक्षु) प्रखर कुमार सिंह सहित समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदार उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार