कोर्ट के आदेश के बाद तत्काल करायें अतिक्रमण मुक्त-डीएम

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विभिन्न परियोजनाओं सहित जल जीवन मिशन (नमामि गंगे) परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में उपजिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक एवं जल निगम (ग्रामीण) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तहसीलों के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जमीनों को चिन्हित करते हुए संबंधित विभाग को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि जहां पर जमीनों का चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है, उसका कारण स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि चिन्हित की गयी जमीन स्कूल या पंचायत भवन के पास तथा एप्रोच मार्ग से लिंक होना चाहिए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि डाटा फीडिंग के कार्य को अविलंब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के अवशेष कार्यों को आगामी 7 अक्टूबर तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में ड्रोन सर्वे का कार्य किसी भी दशा में रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि शीर्ष प्राथमिकता के साथ ड्रोन सर्वे के कार्य को कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि धारा 28 की फाइलों को अभियान चलाकर निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम का भूमि विवाद रजिस्टर बनायें। उन्होंने कहा कि खतौनी अमलदरामद के अधिकतम मामलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा बेदखली का आदेश आने के बाद तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना बनाकर अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट-प्रमोद कुमार यादव

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