आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से ऊपर के समस्त निर्माणाधीन कार्यों तथा सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि नोडल अधिकारी द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन कराकर निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण कराया जाए। यदि किसी भी परियोजना में कोई समस्या होती है तो उससे तत्काल अवगत कराया जाए।
कस्तूरबा गांधी विद्यालय तहबरपुर तथा बिलरियागंज में भूमि की उपलब्धता न होने के कारण कार्यदाई संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि मल्टीपर्पज सीड स्टोर बिलरियागंज के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु स्वयं प्रयास करके अवगत कराएं। पर्यटन विभाग के परियोजना प्रबंधक का स्पष्टीकरण मांगा गया, क्योंकि उनके द्वारा न हीं अपने विभाग की योजना में प्रगति दर्शायी जा रही है और न ही बैठक में उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया।
जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सीएम डैशबोर्ड पर रुपया एक करोड़ या उससे ऊपर की जो भी परियोजना है, उसका समय से पोर्टल पर फिडींग करना सुनिश्चित करें। जिसके अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भी फीड कराई जाए। उन्होने अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय को निर्देशित किया कि नगर पंचायत फूलपुर में पिछले एक साल से कार्य क्यों बंद था, का कारण स्पष्ट करें, तथा इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि उपलब्धता के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा जो भूमि उपलब्ध कराई गई है, उस पर हरबंशपुर पेयजल परियोजना का कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें, यदि इसमें कोई समस्या हो तो तत्काल अवगत कराएं।
जल जीवन मिशन (ग्रामीण) की सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर खराब रैंकिंग एवं अधिशासी अधियन्ता जल निगम (ग्रामीण) बिना बताये बैठक में अनुपस्थित पाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण का वेतन रोकने एवं लिखित में जवाब देने के निर्देश दिये। सिंचाई विभाग को टेल फीडिंग में लापरवाही/सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग पर एई/जेई को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
रिपोर्ट-सुबास लाल