आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जनपद की आठों तहसीलों और ज्ञापन में राजस्व, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम, पर्यावरण, खनन, खाद्य सुरक्षा, लोक निर्माण और सामाजिक कल्याण विभाग सहित अन्य सरकारी महकमों में लगातार आईजीआरएस, आरटीआई और जनसुनवाई की शिकायतों के कथित तौर पर झूठी आख्या लगाकर फर्जी निस्तारण के विरोध में आजाद अधिकार सेना और अन्य सामाजिक संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
गुरुवार को कार्यवाहक अध्यक्ष नन्दसेन सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि आगामी 18 दिसंबर तक साक्ष्य आधारित व न्यायसंगत कार्रवाई नहीं हुई, तो कलेक्ट्रेट चौराहा स्थित रिक्शा स्टैंड पर पुनः धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।
प्रदेश महासचिव अशोक सिंह ने कहा कि पूर्व में मई 2026 के आंदोलन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा मिले आश्वासनों के बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और कागजों पर झूठी आख्या लगाकर मामले निपटाए जा रहे हैं। मीना राय ने कहा कि संगठन जिले भर में जनजागरण अभियान चलाकर सबूत जुटाएगा और सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग सुधारने में सहयोग को तैयार हैं, पर ठोस कदम न उठने पर 18 दिसंबर से निर्णायक आंदोलन होगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में किरन सिंह, शनि जायसवाल, माधुरी त्रिपाठी, हेमलता राय, सुनील चौधरी, डंपी तिवारी, सुजीत दुबे, बद्री सिंह, सुदर्शन, संतोष पाण्डेय, समाजसेवी शिवप्रसाद यादव, समाजसेवी राजीव मिश्रा, शिव कुमार यादव, प्रशांत सिंह, माणिक चंद्र पाण्डेय, रंजना पांडेय, वंदना प्रजापति, मंत्ति देवी, मनीषा राय, तारकेश्वर यादव, मुकेश कुमार, रविन्द्र प्रजापति, रोहित विश्वकर्मा, रामकृष्ण तिवारी आदि शामिल हैं।
रिपोर्ट-ज्ञानेन्द्र कुमार