आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष मो.नय्यर ने राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
सौंपे गये ज्ञापन में कहा कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित प्रधानों एवं सदस्यों के कार्यकाल आगामी 25 मई को समाप्त हो रहे हैं। निरंतरता को बनाये रखने के लिए चुनाव को सम्पन्न होना आवश्यक होता है, किन्तु पंचायती राज विभाग की अभी तक तैयारियों को देखते हुए तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं के आसन्न चुनावों के दृष्टिगत पंचायत चुनाव समय से हो पाना संभव नहीं लग रहा हैै।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधानों तथा प्रधान संगठन को आशंका है कि पंचायत चुनावों के निश्चित समय का चुनाव न होने पाने की स्थिति में प्रधानों के स्थान पर सरकारी कर्मचारी को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी को लोकतांत्रिक संस्था का प्रशासक नियुक्त करना स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आप लोकतंत्र की संरक्षक एवं प्रहरी हैं इसलिए लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु आपको ज्ञापन दिया जा रहा है। लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई को मजबूत करना लोकतंत्र को मजबूत करना है। राज्य सरकार को निर्देशित किया जाय की प्रशासक नियुक्त करने की बजाय ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दें। प्रधानों के स्थान पर सरकारी कर्मचारी को बतौर प्रशासक नियुक्त न किया जाय।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार