आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों को मृत घोषित करने के शासनादेश के खिलाफ प्रदेश भर के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। इसी क्रम में सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति आजमगढ़ के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन करते हुए बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उक्त शासनादेश को वापस लेने की मांग की।
बीते 14 मई को शासन द्वारा एक आदेश जारी कर सिंचाई विभाग के कई महत्वपूर्ण पदों को अनुपयोगी घोषित कर उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसमें उपराजस्व अधिकारी, जिलेदार, मुंशी, हेड मुंशी, नलकूप चालक, सींचपाल, मिस्त्री कम ड्राइवर जैसे आवश्यक पद शामिल हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि ये निर्णय पूरी तरह किसान विरोधी और कर्मचारी विरोधी है, जिससे विभाग की आधारभूत कार्य प्रणाली बाधित होगी।
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि शासन और विभाग उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है और वार्ता का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा, जिससे अब करो या मरो जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।
समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की उदासीनता और संवादहीनता के चलते कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है। हमारी मांगें किसानों और विभागीय कार्यों के हित में हैं, लेकिन शासन लगातार उन्हें नजर अंदाज कर रहा है।
रिपोर्ट-सुबास लाल