महराजगंज आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नल से जल योजना का कार्य समय से पूरा करने के लिए सरकारी जमीन को चिन्हित करने व सीमांकन करने का दबाव सरकारी कर्मचारियों पर बना हुआ है। परंतु जमीनों के विवाद के चलते चिन्हित सरकारी जमीनों के सीमांकन में बधाएं खड़ी हो जा रही हैं। ऐसा ही मामला विगत लगभग 10 दिनों से महाराजगंज ब्लॉक के चांदपुर गांव में देखने को मिल रहा है जहां चिन्हित सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के उपरांत सीमांकन में देखने को मिल रही है।
गाटा संख्या 144 मिनजुमला कुछ स्थानीय निवासियों के साथ 71 एयर सरकारी भूमि के रूप में राजस्व के दस्तावेज में अंकित है। जिसे परियोजना से संबंधित निर्माण करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित किया गया और उस पर से अतिक्रमण हटाते हुए निर्माण हेतु मशीनरी लगवा दी गई। परन्तु लगभग 10 दिनों से पहुंची मशीने व मजदूर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और राजस्व कर्मी विवाद सुलझाने में लगे हुए हैं। उक्त गाटे के सह खातेदारों के अनुसार सरकारी जमीन के सीमांकन में सीमांकन नियमावली को अनदेखा किया गया है और राजस्व कर्मचारियों द्वारा सह खातेदारों के हित को दरकिनार कर चिन्हित जमीन का सीमांकन कर योजना का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। जिसके चलते विवाद उत्पन्न हो गया और निर्माण कार्य रुका हुआ है। विवाद समाप्त करने व निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए राजस्व विभाग सह खातेदारों के साथ मिल कर सोमवार को भी उक्त गाटे का सीमांकन किया एवं विवाद के निपटारे हेतु बैठक किया।
रिपोर्ट-राजनरायन मिश्र