Varanasi: एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा सड़कों की मरम्मत का काम

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जी20 की तैयारियों को लेकर विभाग ने कसे कमर, 20 करोड़ रुपये जारी

वाराणसी (सृष्टि मीडिया)। जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले वाराणसी शहर में सड़कों की सूरत बदल जाएगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए 45 सड़कों के प्रस्तावों में 40 पर स्वीकृति मिल गई है। अब एक सप्ताह में काम भी शुरू कराने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने पहले 149.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया था। लेकिन, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बाद में पुन: प्रस्ताव संशोधित करके 136.02 करोड़ रुपये का भेजा गया। इसमें 45 सड़कों को शामिल किया गया था।

पूरी कराई जा रही टेंडर की प्रक्रिया

इन सड़कों पर इंटरलॉकिंग, मरम्मत, नाली, चौड़ीकरण आदि का काम कराया जाना शामिल है। इसमें से 40 कामों को शुरू कराने के लिए 80.86 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। साथ ही काम शुरू कराने के लिए पहली किश्त 20 करोड़ रुपये जारी कर दिया गया है। पांच पर जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग के अधीशासी अभियंता केके सिंह के मुताबिक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। एक सप्ताह में काम शुरू करा दिया जाएगा।

इन सड़कों पर भी होंगे काम

  1. मार्ग- लंबाई – लागत (करोड़ में)
  2. कैंट से लंका मार्ग-5.790-7.750
  3. वरुणापुल से लहुराबीर मार्ग होते हुए तेलियाबाग-2.00 -2.850
  4. साजन सिनेमा चौराहे से तेलियाबाग तिराहा तक – 1.700 -2.930
  5. विश्वेश्वरगंज अलईपुर मालगोदाम मार्ग-1.260 -2.590
  6. रथयात्रा से गोदौलिया मार्ग -1.500 -5.500
  7. गोदौलिया से अस्सी लंका बीएचयू मार्ग -3.00 -2.020
  8. कमच्छा से गुरुबाग मार्ग-0.250-0.250
  9. सिगरा महमूरगंज मार्ग-1.100-0.460
  10. रथयात्रा भुल्लनपुर मार्ग-4.695-4.610
  11. हुकुलगंज पांडेयपुर मार्ग-1.500-1.360
  12. मिंट हाउस से कक्कड़ पेट्रोल पंप तक -0.600-0.860

186 सड़कें कराई जा रहीं सही

प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय से 186 सड़कों की तस्वीर के साथ जानकारी प्रशासन को दी गई थी। ये ऐसी सड़कें थीं, जिन पर गड्ढे हैं। ऐसे में इसे सभी संबंधित विभागों को सही कराने के लिए कहा गया था, जिसके बाद सभी विभागों ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन श्रेणी में बांटकर सही कराने के लिए काम शुरू किया है। अल्पकालीन सड़कों को दुरुस्त कराया जा रहा है, जबकि दीर्घकालीन सड़कों को सही कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है।

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