आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। राष्ट्रीय उलेमा कौंसिल ने पसमांदा दलित मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार ने भेदभाव करते हुए संविधान में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया।
यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नुरूल होदा, पार्टी प्रवक्ता तलहा रशादी ने कहा कि राष्ट्रीय उलेमा कौंसिल इस अन्याय के विरुद्ध पहले दिन से आवाज उठा रही है। संगठन प्रधानमंत्री से मांग करती है कि संविधान के अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाकर मुसलमानों व ईसाइयों के आरक्षण के संवैधाकि अधिकार को बहाल करके सबका साथ, सबका विकास के अपने वादे को पूरा करें। ज्ञापन देने वालो में जिलाध्यक्ष नोमान अहमद, महासचिव हाजी मोतीउल्लाह, आमिर आदि शामिल रहे।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार