आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रिीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय कार्यकारिणी की त्रैमासिक बैठक जीडी ग्लोवल स्कूल, करतालपुर में जिलाधिकारी की उपस्थिति एवं सुशील कुमार त्रिपाठी, प्रान्तीय अध्यक्ष, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन अरविन्द कुमार वर्मा, प्रान्तीय महामंत्री द्वारा किया गया।
जिलाधिकारी एवं प्रान्तीय अध्यक्ष, प्रान्तीय महामंत्री द्वारा संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्जवलन एवं मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात आयोजक जनपद के प्रान्तीय संगठन मंत्री रमाकांत सिंह, जिलाध्यक्ष अरविन्द कुमार यादव व जिलामंत्री प्रवीण कुमार राय द्वारा प्रान्तीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं जनपद स्तरीय पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ, अंगबस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में प्रान्तीय पदाधिकारी सुशील कुमार त्रिपाठी व अन्य पदाधिकारियो ने सम्बोधित किया। बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये। प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा अधिवेशन की तिथि से आज तक लिये गये निर्णयों की सदन में उपस्थिति सभी पदाधिकारियों, सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति व करतल घ्वनि के साथ पुष्टि की गयी। 22 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु शासन को नोटिस दिया जाये कि एक माह के अन्दर मांगों का सम्मानजनक निस्तारण नहीं होता है, तो कर्मचारी आंदोलन के लिये वाध्य होगें। प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा अपने उद्वोधन में कहा कि कलेक्ट्रेट संवर्ग को विशिष्ठ प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए ग्रेड वेतन उच्चीकृत करने का शासनादेश अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर लम्वित है, जिसकी समस्त औपचारिकतायंे पूर्ण हैं, को तत्काल जारी किया जाये। जनपदों में कलेक्ट्रेट संवर्ग के अधिकांश पद रिक्त हैं, को तत्काल भरा जाये। प्रशासनिक अधिकारी का पद राजपत्रित अधिकारी का पद है, को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें अधिकारी स्तर के कार्य आवंटित किये जायें, लिपिक संवर्ग का कार्य कदापि न लिया जाये। प्रशासनिक अधिकारी की प्राप्त होने वाली सुविधायें यथा वाहन, अर्दली आदि उपलब्ध कराये जायें। राजस्व परिषद स्तर पर लम्वित कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण में परिषद स्तर से रूचि न लिये जाने तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही में शिथिलता वरते जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि एक माह के अन्दर राजस्व परिषद स्तर पर लम्वित मॉगों, समस्याआंे का निस्तारण नहीं होता है, तो राजस्व परिषद के विरूद्व प्रभावी आंदोलन किया जायेगा।
रिपोर्ट-प्रमोद कुमार यादव