लालगंज आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया))। प्रधान संघ अध्यक्ष आनंद यादव के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी लालगंज आलोक कुमार सिंह को 6 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा हेतु विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए जाने से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर चुने हुए जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान के अधिकारों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामसभा के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।
प्रधानो ने कहा कि नेटवर्क की समस्या के कारण मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति दर्ज न होने के कारण मजदूरी भुगतान की समस्या उत्पन्न हो रही है। मोबाइल मीटिंग पर रोक लगाकर पुरानी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जनपद में मनरेगा द्वारा कराए गए कार्य श्रमिक भुगतान और मटेरियल का भुगतान जो लगभग 2 महीने से नहीं हो रहा है तत्काल किया जाए। मिस्त्री और मटेरियल का भुगतान कार्य संपन्न होने के उपरांत ज्यादा से ज्यादा 2 माह के अन्दर किया जाए। ग्राम प्रधान सचिवालय सचिव, सामुदायिक शौचालय कर्मी विद्युत बिल का भुगतान आदि के लिए सरकार के द्वारा अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। ऐसी सभी ग्राम पंचायतों को जिनकी क्षमता 7 लाख से कम है उनके यहां सचिवालय निर्माण कायाकल्प के लिए अलग से वित्त उपलब्ध कराया जाए। ग्राम प्रधानों का संपूर्ण भुगतान मानदेय भत्ता आदि हेतु कम से कम 30 हजार प्रतिमाह किया जाए। इस अवसर पर प्रधान संघ अध्यक्ष आनंद कुमार यादव, रविंद्र राय, संजय राय, रामचंद्र, संतोष कुमार, दिनेश यादव, बबलू, अजीत प्रजापति, पप्पू लाल यादव, आदि उपस्थित रहे। प्रधान संघ अध्यक्ष आनंद यादव ने कहा यदि हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो संगठन धरना प्रदर्शन को बाध्य होगा।
रिपोर्ट-मकसूद अहमद