पटवध आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जनपद के ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के क्रम में शासन स्तर पर हुई संतोषजनक वार्ता के बाद विगत एक पखवाड़े से चल रहे चरणबद्ध सत्याग्रह आंदोलन को अग्रिम कार्यक्रम तक स्थगित करने की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के विरोध सहित विभिन्न विभागीय समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में क्षेत्रीय ग्राम सचिवों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश से हुई सकारात्मक एवं कर्मचारी हितैषी वार्ता के उपरांत ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में आंदोलन स्थगित करने पर सहमति बनी।
वार्ता के दौरान निदेशक पंचायती राज द्वारा स्पष्ट किया गया कि पंचायत सचिवालय निर्माण की मूल भावना के अनुरूप समस्त ग्राम स्तरीय विभागों के कर्मचारियों की एक साथ बैठकर कार्य करने एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया प्रचलित है, जिससे ग्रामीण जनता को एक ही स्थान पर सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
ग्राम सचिवों की मांग पर शीघ्र ही सरकारी एंड्रॉयड मोबाइल सेट, लैपटॉप, सीयूजी सिम तथा केंद्रीय वित्त के प्रशासनिक मद से डाटा भत्ता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही अप्रासंगिक हो चुके साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता दिए जाने हेतु शासन को विभागीय प्रत्यावेदन भेजे जाने पर सहमति बनी।
डोंगल से भुगतान की जटिल प्रणाली को सरल बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य के दो दर्जन से अधिक अलग-अलग सॉफ्टवेयर को समाहित कर एकल विंडो प्रणाली विकसित करने की बात कही गई। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टेक सर्वे, फैमिली आईडी, हेल्थ कार्ड, गौशाला, पीएम सूर्यघर, पराली प्रबंधन, आवारा पशु पकड़ने जैसे अन्य विभागीय कार्य ग्राम सचिवों से न कराए जाने हेतु शासन एवं संबंधित विभागों को पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
रिजवी समिति की अनुशंसा के अनुसार ग्राम सचिव की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल-05 किए जाने संबंधी प्रस्ताव को पुनः वित्त एवं कार्मिक विभाग को भेजे जाने पर भी सहमति बनी। मनरेगा से संबंधित 22 अगस्त 2022 को जारी शासनादेश के ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, शासकीय क्षति में डोंगल लगाने में सक्षम अधिकारियों की सहभागिता, ऑडिट एक्ट के अनुरूप सामाजिक अंकेक्षण तथा परफॉर्मेंस ग्रांट की भांति चार्टर्ड अकाउंटेंट के विकल्प जैसी मांगों पर भी केंद्रीय नेतृत्व की संतोषजनक वार्ता हुई।
शासन से सकारात्मक संवाद के बाद प्रदेश स्तर पर चल रहे सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। इसके क्रम में जनपद आजमगढ़ स्तर पर भी समन्वय समिति की बैठक कर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर चरणबद्ध सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई।
बैठक में दुर्गा प्रसाद राय (संगठन मंत्री, ग्राम विकास एसोसिएशन उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़), आशीष कुमार सिंह (जिलाध्यक्ष, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ), अखिलेश कुमार सिंह (जिलाध्यक्ष, ग्राम विकास अधिकारी संघ), अनिल कुमार (महामंत्री, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ), डॉ. सतीश कुमार सिंह (महामंत्री, ग्राम विकास अधिकारी संघ), प्रशांत यादव (प्रांतीय प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ) सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-बबलू राय