वन नेशन-वन राशन कार्ड- यहाँ करें क्लिक, मिलेगी पूरी जानकारी

वन नेशन-वन राशन कार्ड : केंद्र सरकार ने नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर की योजना की शुरुआत
23 राज्यों में संचालित की जाएगी ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना
One nation one ration card scheme : केंद्र सरकार की ओर से देश प्रमुख राज्यों में ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ की शुरुआत कर दी गई है। कोरोनाकाल और लॉकडाउन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना की शुरुआत की थी। जनता को इसी सुविधा के चलते काफी सहायता मिल चुकी है जो आज भी जारी है। वन नेशन-वन राशन कार्ड की सहायता से एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में जाकर आसानी से सस्ते राशन की सुविधा ले सकता है। गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए वन नेशन-वन राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए सरकार भ्रष्टाचार और खाद्यान्न माफियाओं पर लगाए लगाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार एक केंद्रीय भंडार भी बनाएगी जिसको पात्रों के आधार नम्बर से जोड़ा जाएगा। पोर्टेबिलिटी यानी सहजता के साथ सभी लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और कनार्टक सही कही राज्यों में वन नेशन-वन राशन कार्ड की सुविधाएँ शुरू हो चुकी हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार लगभग 23 राज्यों में 67 करोड़ लोगों को फायदा पहुँचाने की तैयारी चल रही है। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत इस योजनों में 80 प्रतिशत लोगों को शामिल किया जाएगा।

मशीन की तकनीकी खराबियाँ हो चुकी हैं दूर

सरकारी तंत्र के अनुसार वन नेशन-वन राशन कार्ड प्रवासी मजदूरों सहित अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए यह योजना बहुत लाभार्थीपरक साबित होगी। दिल्ली राज्य में लगभग दो हजार राशन मूल्य दुकानें हैं, जिनके माध्यम से बीते जुलाई में 16 हजार लोगों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। योजना की पोर्टेबिलिटी ईपीओएस यानी इलेक्ट्रॉनिक प्वॉन्ट आॅफ सेल डिवाइस पर डिपेंट करती है। इस मशीन के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान और पात्रता को प्रमाणिकरण किया जाएगा। हालांकि तकनीकी खराबी और विरोध के कारण इस मशीन को 2018 में निरस्त करवा दिया गया था फिर उन समस्याओं को सुधार कर 2021 में दोबारा इस प्रणाली का उपयोग शुरू कर दिया गया।

नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा

वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत बने नए कार्ड में पात्रों के मिनिमम डिटेल्स ही लिए जाएंगे। बॉयोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से सभी पात्र लोगों को राशन दिया जाएगा। मार्च 2022 तक वन नेशन-वन राशन कार्ड को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। राशन का उचित मूल्य रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को इस लाभ मिल सके। पिछली सरकारों में राशन कार्ड को लेकर काफी धांधलियां हुई हैं इस बार उनको ध्यान में रखते हुए फर्जी कार्ड को बैन कर दिया गया है या यूं कहे कि कोई भी फर्जी कार्ड नहीं बनवा पाएगा। अच्छी बात यह है कि योजना से जुड़ने और इसका फायदा उठाने के लिए लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है केंद्र सरकार खुद आंकड़ों के हिसाब से राशन कार्ड को मोबाइल नम्बर से वेरिफाइ करके जरूरतमंद लोगों को पात्र बनाएगी। इस बार नए कार्ड के लिए विभागों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे पुराने कार्ड से ही आप वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से जुड़ सकते हैं।

तीन रुपये किलो गेहूँ और दो रुपये किलो चावल

विभिन्न राज्यों में अलग-अलग भाषाओं में इस योजना को नहीं संचालित किया जाएगा बल्कि एक व्यवस्था के तहत सिर्फ स्थानीय भाषा के अलावा हिन्दी और अंग्रेजी में ही इसके संचालन की मांग की गई है। नए कार्ड के लिए दस अंकों का एक नम्बर रखा गया है जिनमें आगे के दो अंग स्थानी राज्य का कोर्ड होगा और अन्य नम्बर कार्ड के होंगे। इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी ही चाहिए। उम्र कम होने पर उसके माता-पिता के कार्ड से ही युवक-युवतियों या अन्य लोगों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को 35 किलो राशन दिया जा रहा है। पश्चिमी जनपदों में 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ दिया जाता है। हालांकि कुछ राज्यों में इसका मापदंड ऊपर-नीचे है। वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत पात्रों को तीन रुपये किलो गेहूँ और दो रुपये किलो चावल दिए जा रहे हैं।

एप है काम की चीज

गूगल कालीन दुनिया में अधिकतर लोग अपनी हर समस्या का समाधान गूगल पर खोज रहे हैं। गूगल ने अपने आपको काफी अपडेट भी कर दिया है। आधुनिक युग में वन नेशन-वन राशन कार्ड लाभ और अन्य जानकारियों के लिए आप प्ले-स्टोर पर जाकर ‘मेरा राशन’ मोबाइल एप डाउनलोड कर लीजिए। एक क्लिक के माध्यम से ही आप अपने और परिवार के सदस्यों की जानकारियाँ मालूम कर सकते हैं। इसे काफी सुरक्षित भी रखा गया है। बिना ओटीपी नम्बर के इस एप को नहीं खोला जा सकता है। इसके माध्यम से आप खाद्यान्न और पात्रता से जुड़ी प्रत्येक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राशन के लेनदेन के साथ लाभार्थी अपनी शिकायतें और सुझाव भी दे सकते हैं। हिन्दी और अंग्रेजी भाषा से लैस इस एप के जरिए नागरिक अपने पास के गल्ला दुकानों की जानकारी भी ले सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य में हों।
इच्छुक नागरिक ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ www.impds.nic.in पर जाकर अपने राज्यों की सूची देख अन्य जानकारियाँ आसानी से ले सकते हैं। आंध प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडू, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, दमन, जम्मू-कश्मीर, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल, लेह-लद्दाख, लक्षद्वीप और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकों को समस्याओं और उनकी सुविधाओं को देखते हुए ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना के लिए टोल-फ्री नम्बर 14445 भी जारी किया गया है। इस नम्बर पर नागरिकों को हर योजना से जुड़ी प्रत्येक जानकारियाँ दी जाएँगी।