निजीकरण और सेवा शर्तों में कटौती के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों का कार्य बहिष्कार
वाराणसी (सृष्टि मीडिया)। निजीकरण और सेवा शर्तों में कटौती के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। इसका असर बिजली आपूर्ति पर पड़ा है। कार्य बहिष्कार के दूसरे नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति तीन घंटे तक बाधित रही। प्रबंध निदेशक कार्यालय के बाहर विरोध सभा में कर्मियों ने प्रबंधन से वार्ता विफल रहने के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला किया। संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अंकुर पांडेय ने बताया कि प्रबंधन से वार्ता विफल रहने के बाद बनारस के भी बिजली कर्मी गुरुवार रात 10 बजे के बाद 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी बिजली कर्मी को गिरफ्तार किया गया तो हड़ताल के साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे। वहीं, विद्युत आपूर्ति से सम्बंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए हेल्पलाइन 1912 और निगम के टोल फ्री नंबर 18001805025 पर शिकायत की जा सकती है।
कर्मचारियों ने किया आह्वान
वहीं, नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) के आह्वान पर प्रदेश के बिजली कर्मी विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। सभा को नीरज पांडेय, राजेंद्र सिंह, सुनील कुमार, अमित त्रिपाठी, संजय भारती आदि ने संबोधित किया। प्रबंधन ने संविदा कर्मचारियों के नियोक्ता और ठेकेदारों को नोटिस जारी कर कार्य से विरत रहने वाले कर्मियों को हटाने और उनकी जगह नई तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। निदेशक कार्मिक और प्रशासन शेष कुमार बघेल के मुताबिक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कोई उपकेंद्रों को नुकसान न पहुंचा सके इसके लिए इसके लिए प्रशासन की ओर से पुलिस की तैनाती की गई है।
उपकेंद्रों पर तैनात रहेंगे अधिकारी
अनपरा तापीय परियोजना के कर्मचारियों ने रनिंग मशीनों के संचालन से हाथ खींचने के फैसला किया है। अंकुर पांडेय ने बताया कि अनपरा परियोजना के कर्मचारी बृहस्पतिवार रात 10 बजे के बाद हड़ताल पर चले जाएंगे। मांग पत्र जारी कर परियोजना की मशीनों का संचालन करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग की है। कार्य बहिष्कार के बाद हड़ताल को देखते हुए पूर्वांचल डिस्कॉम ने पूर्व कर्मचारियों के अलावा जिला प्रशासन के सहयोग से अधिकारियों की तैनाती उपकेंद्रों पर की है। विशेष कार्याधिकारी आरके बंसल के मुताबिक वैकल्पिक मानव संसाधन, वाहन की व्यवस्था, मजिस्ट्रेट की तैनाती उपकेंद्रों पर की गई है।