आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष खरपत्तू राजभर की अगुवाई में 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। प्रदर्शन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्सर्वादी सहित उत्तर प्रदेश किसान सभा का भी समर्थन रहा।
प्रदेश अध्यक्ष खरपत्तू राजभर ने कहा कि मनरेगा एक्ट में 90 प्रतिशत बजट भारत सरकार और 10 प्रतिशत बजट की व्यवस्था प्रदेश सरकारें करती थी, फिर भी सभी को 100 दिन काम नहीं मिल पाता था। इसके ठीक विपरीत, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) एक्ट में भारत सरकार को 60 प्रतिशत और प्रांतीय सरकारों को 40 प्रतिशत बजट की व्यवस्था करनी होगी। जबकि प्रांतीय सरकारें लम्बे लम्बे कर्ज में डूबी हुई हैं। ऐसे में प्रांतीय सरकारें धन की व्यवस्था नहीं कर पायेंगी और भारत सरकार अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं करेगी। परिणाम होगा कि वी बी जी राम जी एक्ट धन के अभाव में अन्तिम सांस लेने लगेगा और भाजपा सरकार को इस योजना को बन्द करने का आसान बहाना मिल जाएगा।
उप्र किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तेयाज बेग ने कहा कि सरकार को इस बिल को वापस लेकर मनरेगा को बहाल करना चाहिए।
इस अवसर पर जिला मंत्री दुर्बली राम, जिलाध्यक्ष मखडू राम, रामवृक्ष, हरिओम, राजनरायन, सूबेदार, मखडू राम, सूबेदार, रामनेत, गुलाब मौर्या, रामभुआल, रामकेवल, दयाराम, रमेश, रमायन, फूलचन्द्र, बसंत राम निहोर आदि मौजूद रहे।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार