आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में जनपद आजमगढ़ के विकास कार्यां एवं वर्ष 2022-23 की जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक की गयी।
मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता द्वारा मंत्री को अवगत कराया गया कि कृषि विभाग हेतु कुल 32 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत नेशनल आयल शिड्स एवं पाम मिशन के अन्तर्गत प्रमाणित बीज उत्पादन एवं बीज वितरण, आईपीएम प्रदर्शन, जिप्सम तथा कृषि रक्षा रसायन, पाइप वितरण आदि मदों में धनराशि प्राविधानित है। गन्ना विकास विभाग हेतु 122.60 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत उन्नतिशील गन्ना बीज उत्पादन, वितरण, बीज एवं भूमि उपचार पैडी प्रबन्ध कार्यक्रम आदि मदों हेतु धनराशि प्राविधानित है। लघु सीमान्त कृषको को उत्पादन बढ़ाने में सहायता (निजी लघु सिंचाई विभाग) हेतु कुल 1060.50 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राविधानित है। उन्होने अवगत कराया कि पशुपालन विभाग हेतु कुल 174.96 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा रोग निदान सेवाओं का विकास एवं विस्तार तथा गाय, भैंसो का कृत्रिम गर्भाधान तथा वैफ के माध्यम प्रजनन की सुविधायें, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु धनराशि व्यय करने का प्राविधान किया गया है। दुग्ध विकास हेतु कुल 181.27 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों, समितियों को तकनीकी निवेश एवं दुग्ध संघों, समितियों का सुदृढ़ीकरण पुनर्गठन एवं विस्तार आदि मदों में धनराशि प्राविधानित है। सहकारिता विभाग हेतु कुल रूपया 300.00 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में निर्मित जर्जर गोदामों की मरम्मत, नव निर्माण का कार्य कराया जाएगा। वन विभाग हेतु कुल रू0 1460.55 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत सामाजिक वानिकी तथा शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण योजनान्तर्गत धनराशि प्राविधानित है। ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम हेतु कुल 3644.00 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान में धनराशि प्राविधानित है।
मुख्य विकास अधिकारी ने मा0 मंत्री जी को अवगत कराया कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत 29138.00 लाख का परिव्यय रखा गया है। यह धनराशि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का 10 प्रतिशत राज्यांश है। शेष 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भूमि सुधार विभाग द्वारा कोई बजट का प्राविधान नहीं किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम (विकास विभाग) हेतु कुल रू0 150.25 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत विकास खण्ड भवन/विकास भवन में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु धनराशि प्राविधानित है। निजी लघु सिंचाई हेतु कुल रू0 1060.50 लाख की धनराशि प्राविधानित है। जिसके अन्तर्गत गहरे नलकूप व मध्यम नलकूप निर्माण का कार्य कराया जायेगा।
इसी के साथ ही उन्होने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हेतु कुल 834.55 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
प्रभारी मंत्री ने समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों से जिला योजना के अन्तर्गत उनके विभागों से संबंधित प्रस्तावित धनराशि एवं प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि खर्च कार्य को कितना पूरा किया गया है, आदि की जानकारी प्राप्त की। मा0 प्रभारी मंत्री जी ने समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि कृषि विभाग से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए लाभार्थियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार