आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। कई माह से लगातार चिकित्सकीय अवकाश पर चल रहे चिकित्सक/पैरामेडिकल/कार्मिकों का मेडिकल बोर्ड में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भी चिकित्सकीय अवकाश अग्रसारित किया जाएगा। ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर, मेडिकल बोर्ड में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाएगा।
यह निर्देश जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार की शाम हुई जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिया। कोविड वारियर्स के समायोजन के संबंध में कहा कि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है, शासनादेश के अनुसार जो उचित होगा, अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देशित किया कि समस्त कार्यक्रमों में राज्य स्तर से निर्धारित सम्भावित कार्यभार के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बच्चों के शत-प्रतिशत टीकाकरण एवं डेंगू, चिकनगुनिया आदि संचारी रोगों के पर्याप्त एवं समुचित प्रबंध किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
वित्तीय समीक्षा में रिक्त चिकित्सक पदों के संबंध में उन्होनें कहा कि जिन कार्यक्रमों में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन कार्यक्रमों के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारम्भ करें। टीबी नोटिफिकेशन एवं टीबी मरीजों का डीबीटी भुगतान शत-प्रतिशत किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि मल्टी सेक्टोरियल प्रयास करते हुए बुधवार एवं शनिवार के अतिरिक्त आरआई स्टेशन लगाकर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि माइक्रोप्लान तैयार कर ग्राम प्रधानों के साथ विभिन्न जाति, धर्म एवं समुदाय के साथ बैठक कर टीकाकरण के संबंध में भ्रांतियांे को दूर करें तथा अवशेष बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को टीकाकरण की प्रत्येक दिन मॉनीटरिंग करने एवं रिपोर्ट को एचएमआईएस पोर्टल पर फीड कराने के साथ सुपरवाइजर विजिट बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि एमओआईसी वर्चुअल बैठक करें तथा ड्यू लिस्ट के अनुसार टीकाकरण सुनिश्चित करें। जो बच्चे टीकाकरण से छूट जा रहे हैं, उसके कारण की समीक्षा करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी एमओआईसी जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण की समीक्षा आशा/एएनएम के माध्यम से करें तथा एचएमआईएस पोर्टल पर अपडेट किया जाए। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की समीक्षा प्रत्येक दिन किया जाए व लाभार्थियों का भुगतान एक महीने के अंदर सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आयुष्मान गोल्डन कार्ड, आरबीकेएस, एफआरयू, फैमिली प्लानिंग, आभा कार्ड एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी अशोक कुमार, अपर सीएमओ, डीसी मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक मण्डलीय जिला चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय आदि उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार