राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति में लायें अपेक्षित सुधार: डीएम

आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों की राजस्व वूसली एवं राजस्व वादों की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को सीएम डैशबोर्ड का प्रदेश स्तर से मूल्यांकन प्राप्त होने के बाद सी, डी एवं ई ग्रेड वाले विभागों को राजस्व से संबंधित वादों के निस्तारण की कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दिया। धारा 24 के निस्तारण में सगड़ी, बूढ़नपुर, मेंहनगर द्वारा अपेक्षित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बहुत धीमी मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने समस्त राजस्व अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर धारा 24 के कम से कम 25 प्रतिशत वादों को निस्तारित करने का निर्देश दिया। धारा 80 के वादों को 30 दिन के अंदर स्पष्ट आदेश करते हुए निस्तारित करने का निर्देश दिया। उन्होने धारा 34 एवं धारा 67 में सबसे अधिक लंबित वाले तहसीलों के नायब तहसीलदारों को नोटिस देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नोटिस के बाद भी सुधार नहीं आता है तो प्रतिकूल प्रविष्टि दिया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि कम से कम गांव वाले लेखपालों को बुलाकर निस्तारित करायें। किसी भी कर्मचारी के ऊपर विभागीय कार्यवाही 6 महीने से अधिक लंबित नहीं होनी चाहिए। आय, जाति, निवास एवं जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण लंबित न रहें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्वामित्व योजना, रियल टाइम खतौनी, आदि कार्यों की समीक्षा कर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
रिपोर्ट-सुबास लाल