ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ नारी संघ का संवाद

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अतरौलिया आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा संचालित ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत अतरौलिया ब्लॉक के 10 ग्राम पंचायतों की महिलाओं के साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ सामुदायिक निगरानी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर बैठक कार्यक्रम ब्लॉक सभागार अतरौलिया में किया गया।
संस्था सचिव राजदेव चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि हमारी संस्था ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान – ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत अतरौलिया ब्लॉक के 10 ग्राम पंचायतों में हाशिए पर रहने वाली समुदायों की महिलाओं के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और समावेश को बढ़ावा देना, साथ ही जिम्मेदार नागरिकता के लिए समुदायों में एक सक्षम वातावरण तैयार करना तथा सामुदायिक निगरानी टूल के अध्ययन के बारे में बताया गया कि पंचायत स्तर पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की परिकल्पना की गई है, जिसका मूलमंत्र है कि योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों की निगरानी में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में नारी संघ की सदस्य अगुआ महिलाओं द्वारा मासिक बैठकों के दौरान ग्राम पंचायत में महिलाओं व बच्चों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की बेहतरी के लिए सामुदायिक निगरानी का निर्णय लिया तथा इसके लिए मूलभूत योजनाओं को चिन्हित किया जिसमें – आंगनवाड़ी केंद्र और उससे मिलने वाली सेवाएं, वी.एच.एन.डी., प्राथमिक शिक्षा, मनरेगा, मध्याह्न भोजन, मनरेगा, ग्राम सभा तथा राशन की दुकान शामिल है। जिस पर स्थानीय सरकार एवं सेवा प्रदाताओं से कहा गया कि समुदाय/लाभार्थियों की बातों, समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनते हुए सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए, निगरानी के समय समुदाय/लाभार्थी के लोगों को भी साथ में रखना चाहिए।
खण्ड विकास अधिकारी सागर सिंह द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, लड़कियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान, पेंशन योजना की अलग अलग पात्रता होती है। जिसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। खंड विकास अधिकारी द्वारा उपस्थित सदस्यों की एक-एक कर समस्या को सुना गया तथा उनकी समस्या पर विचार करने का आश्वासन दिया गया।
रिपोर्ट-आशीष निषाद

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