आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मिली मंजूरी

पटवध आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों के श्रम अधिकार और पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिली है।
प्रदेश सरकार द्वारा जनपद को भी सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों के श्रम अधिकारों, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा को देखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि यह निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्थायीत्व और भरोसा सुनिश्चित करेगा। एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कार्य प्रणाली संरचना और दायरे के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स और एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी जिसमें मंडल व जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा। एंजेसियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान कार्यरत कर्मियों की सेवाएं बाधित न हो और चयन प्रक्रिया में उन्हें अनुभव के आधार पर वेटेज मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका में रखा जाए। जो एजेंसियों की कार्य प्रणाली की निगरानी करें और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्टिंग, डीबार में पेनाल्टी एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट-बबलू राय