आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर वरासत, अंश निर्धारण एवं उद्धाहरण खतौनी के मामलों का निस्तारण कर पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है, उसका कारण स्पष्ट किया जाय। निर्धारित तिथि पर केस का निस्तारण न करने पर संबंधित के विरुद्ध एडवर्स एंट्री जारी करें।
जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश शनिवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त उप जिलाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि समस्त उपजिलाधिकारी बेदखली के मामलों का निस्तारण तेजी से सुनिश्चित करायें। तालाबों पर अवैध अतिक्रमण, कब्जों को तत्काल हटाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा की जमीन पर कोई भी नया निर्माण कार्य किसी भी दशा में न होने पाए। समस्त प्रकार के वसूली की धनराशि 30 दिसंबर तक प्रत्येक दशा में जमा कराना सुनिश्चित करें। जमीन, खसरा, खतौनी आदि के अवशेष नक्शों का डिजिटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को कोविड-19 के प्रति सतर्क रहने के लिए पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम को तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दिए।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार