आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। मण्डलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके कार्यालय सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। बैठक में आजमगढ़, बलिया एवं मऊ के लम्बित कई पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया।
मण्डलायुक्त ने कहा कि यदि बजट अभाव में पेंशन लम्बित है तो तत्काल उसकी मांग कर लें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी पेंशनर को पेंशन प्राप्त हो रही है, परन्तु उसके निर्धारण में यदि आपत्ति हो तो उसका स्थानीय स्तर पर तत्काल निराकरण कर लिया जाय। किसी पेंशनर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेंशन अदालत में कुल 25 प्रकरण प्रस्तुत किये गये, जिसमें कई प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। मण्डलायुक्त ने मऊ की स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए डीपीआरओ मऊ को निर्देशित किया कि आपत्तियों का निराकरण करते हुए तीन दिन के अन्दर पत्रावली प्रस्तुत करें। उन्होंने आगाह किया कि यदि पुनः पत्रावली त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो डीपीआरओ मऊ का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। विगत पेंशन अदालत में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा में विदित हुआ कि तत्समय के लम्बित सभी 18 मामले निस्तारित हो चुके हैं।
रिपोर्ट-प्रमोद कुमार यादव