आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार की देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद के समस्त चारागाहों की जमीनों का चिन्हांकन लेखपालों व पंचायत सचिवों द्वारा मौके पर जाकर करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि चारागाहांे की जमीनों पर किए गए अतिक्रमण की सूची तैयार कर अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। तत्पश्चात अभियान चलाकर जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
उन्होंनेकहा कि 5 साल से अधिक एवं 3 साल से पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपने कोर्ट के 5 वर्ष से पुराने वादों का निस्तारण प्रत्येक दिन कोर्ट में बैठकर प्रथमिकता से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वादों के निस्तारण में किसी भी दशा में शासनादेश का उल्लंघन हो। उन्होंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी न्यायालय की गरिमा को ध्यान में रखकर कॉज लिस्ट के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
आरसी वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी गरीब व्यक्ति पर वसूली को लेकर उत्पीड़ानात्मक कार्यवाही न किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से विद्युत वसूली में किसी गरीब का उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में की गई शिकायतों की जांच तहसीलदार, नायब तहसीलदार से कराना सुनिश्चित करें। पट्टा आवंटन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए चयनित लाभार्थियों को, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें आवास निर्माण हेतु जमीन का पट्टा किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार