असंगठित श्रमिकों को सरकार देगी तीन हजार पेंशन: त्रिवेंद्र सिंह रावत

आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति होती थी। वर्ष 2014 के पूर्व केंद्र की सरकार रिमोट से संचालित हो रही थी। उक्त बातें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली नौ वर्ष होने के अवसर प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कही। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं सांसद दिनेश लाल यादव ’निरहुआ’ रहे।
उन्होंने केंद्र सरकार से लगायत प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय में चीन भारत पर कब्जा कर रहा था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में चीन को पीछे हटना पड़ा। कश्मीर को लोग भारत से अलग देश मानते थे। केंद्र सरकार ने वहां धारा 370 हटाकर लोगों को वहां की नागरिकता देने का काम किया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथांे लिया। सपा ने उत्तर प्रदेश को गुंडाराज में झोंकने का काम किया। श्री रावत ने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार ने योजना चलायी है जिसके माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद मजदूरों को तीन हजार प्रतिमाह पेंशन देने की योजना है। इसके लिए उन्हें मामूली प्रीमियम देना होगा। इस दौरान एक्सीडेंटल मौत होने पर श्रमिकों के परिजनों को 6 लाख की धनराशि दी जायेगी। व्यापक प्रचार प्रचार न होने के कारण बहुत से श्रमिक इस योजना से वंचित हैं। उन्हें योजना के बारे में समझाने की आवश्यकता है।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार