आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ व मिनी आईटीआई एसोसिएशन ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
प्रांतीय महामंत्री सुफिया बानो ने बताया कि महासंघ की मांग है कि प्रदेश भार की दैनिक वेतन भोगी वन विभाग के कर्मचारियों को तमाम शासनादेश के बाद भी विनियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। जिनका आज तक विनियमितीकरण करते हुए पुरानी सेवा से जोड़ा जाए। साथ ही सचिवालय की भांति समस्त विभागों को भी 1900 ग्रेड पे दिया जाए। वहीं नक्सल क्षेत्र में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर विनियमित किया जाए। उन्होंने बताया कि न्याय पंचायत राज्य में जो सफाईकर्मी है उनकी नियमावली बनाई जाए तथा राज्य कर्मचारियों की भांति सारी सुविधाएं दी जाए। कलेक्ट्रेट अनुभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति करने के पूर्व शासनादेश के अनुसार टाइप टेस्ट का ज्ञान का शासनादेश जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि नए शासनादेश के अनुसार 8 किमी की दूरी में डाक लगाने पर सौ रूपए प्रतिमाह कुछ जनपदों में मिल रहा है और कुछ जनपदों में नहीं मिल रहा। 8 किमी के बाद तहसील क्षेत्र के सम्मन तामिला कराने के लिए यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता है जिसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दिलाने का प्राविधान किया जाए। इस अवसर पर अशोक ंिसह, श्याम मोहन सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार