आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त उप जिला अधिकारी एवं तहसीलदारों के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की गई।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन 10 से 12 बजे तक कोर्ट में में बैठकर राजस्व वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के कोर्ट की फाइलों का निरीक्षण कर समय से निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य योजना बनाकर पुराने मुकदमों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायिक कार्यों के पीठासीन अधिकारी समय से कोर्ट में बैठकर 5 साल से पुराने मुकदमों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर 5 साल से पुराने मुकदमे पेंडिंग में ना रखें।
जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की आरसी की समीक्षा समीक्षा करते हुए कहा कि इस माह के अंत तक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि वसूली योग्य आरसी न होने पर वापस कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 2020 से पूर्व की आरसी की समीक्षा कर वसूली शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि 10 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर प्राथमिकता से वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि यदि बड़े बकायेदार वसूली में सहयोग न करें तो उनकी चल और अचल संपत्ति कुर्क करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जो आरसी वापस की जाए, उसका कारण स्पष्ट करते हुए पूरा विवरण स्पष्ट करें। जिलाधिकारी ने कहा कि दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को समय से सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब व्यक्ति को अतिक्रमण हटाने के नाम पर परेशान न किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पट्टा की गई जमीनों पर कोटेदारों का कब्जा सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि असंक्रमणीय से संक्रमणीय करने की फाइलों को पेंडिंग में ना रखें। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में प्रति शपथ पत्र दाखिल किए जाने के संबंध में सभी उप जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर दाखिल करें।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने पेंशन प्रकरण की विभागीय कार्रवाई से संबंधित प्रकरण स्वामित्व योजना, निर्विवाद वरासत अभियान, भूमि विवाद रजिस्टर, कृषक दुर्घटना बीमा योजना एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए मिट्टी की उपलब्धता की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, सीआरओ जेपी सिंह, समस्त एसडीम एवं समस्त तहसीलदार उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-ज्ञानेन्द्र कुमार