आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी, प्रशासनिक जज, जनपद आजमगढ़ की अध्यक्षता में एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव शुक्ला आदि की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। न्यायमूर्ति द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीपाचन एवं पुष्पार्चन किया गया। तत्क्रम में जनपद न्यायाधीश एवं न्यायिक अधिकारीगण द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीपाचन एवं पुष्पार्चन किया गया।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी प्रशासनिक जज ने कहा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक मंच है जहां अदालत में लम्बित विवादों या ऐसे मामले जो अदालत तक पहुंचे नहीं है, को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा कुल 2 वादों का निस्तारण किया गया। अशोक कुमार, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा 27 वादों का, पारूल अत्री, अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय संख्या-2 द्वारा 35 वादों का एवं शेषबहादुर निषाद, अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या-1 द्वारा 61 वादों सहित कुल 123 वादों का पारिवारिक न्यायालय द्वारा निस्तारण किया गया। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से कुल 38 वादों का निस्तारण किया गया। बीडी भारती, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कुल 2 वादों का, सतीश चन्द्र द्विवेदी, विशेष न्यायाधीश द्वारा कुल 7 वादों का, ओमप्रकाश वर्मा तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा कुल 3 वादों का, राम नरायन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ईसी एक्ट द्वारा कुल 106 वादों का, रवीश कुमार अत्री अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट द्वारा कुल 5 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा अलग रह रहे दम्पत्तियों के वादों का निस्तारण कराकर उनको एक साथ रहने का तथा दम्पत्तियों को आशीर्वाद देकर व माला पहनाकर विदा किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कुल 1036 वादों का निस्तारण किया गया तथा 351500 रुपए की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों तथा बीएसएनएल द्वारा भी स्टाल लगाकर प्री-लिटिगेशन के 977 वादों का तथा जिला प्रशासन द्वारा प्रीलिटिगेशन स्तर पर 44404 वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 80348 वादों में से 53007 वादों का निस्तारण किया गया।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार